नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के मृत पॉलिसी धारकों का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि उनके परिजनों को दावे का भुगतान किया जा सके।


उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर याचिका में सुझाया गया तरीका अपनाया जाता है, तो इससे घोटाला होने की आशंका है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पॉलिसी का लाभ हड़प सकते हैं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है।


मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका इस धारणा और अनुमान पर आधारित है कि मृतक के परिजनों या नामांकित व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास पीएमजेजेबीवाई के तहत बीमा पॉलिसी है और पॉलिसीधारकों को पॉलिसी से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं जारी किया गया है।


पीठ ने कहा, “मृतक के किसी परिजन/नामांकित व्यक्ति का लिखा ऐसा कोई पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जिसमें पॉलिसीधारकों को पॉलिसी दस्तावेज जारी नहीं किए जाने की शिकायत की गई हो। लिहाजा, उक्त धारणा और अनुमान को सही ठहराने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है।”


पीठ ने कहा कि पॉलिसीधारकों को अशिक्षित या अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अदालतों का रुख करने में असमर्थ नहीं माना जा सकता। उसने कहा कि याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य या तर्क नहीं है।


पीठ ने कहा, “इस अदालत का यह भी मानना ​​है कि अगर मौजूदा रिट याचिका में सुझाया गया तरीका अपनाया जाता है, तो इससे घोटाला होने की आशंका है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पॉलिसी का लाभ हड़प सकते हैं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है और जो सत्यापित नहीं हैं।”


उसने कहा, “इसके अलावा, यह स्थापित कानून है कि एक बीमा अनुबंध दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है और ऐसे अनुबंधों के संबंध में कोई भी जनहित याचिका आम तौर पर सुनवाई योग्य नहीं होती है।”


भाषा पारुल