चंडीगढ़, 13 नवंबर (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि आरक्षण मुहैया कराने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण से संबंधित राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की अधिसूचना बुधवार से लागू हो गई है।


राज्य मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पिछले महीने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दी थी कि राज्यों को आरक्षण मुहैया कराने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है।


सैनी ने हरियाणा विधानसभा में कहा, ‘‘विधानसभा सत्र चल रहा है। मुझे लगा कि अधिसूचना के बारे में सदन को सूचित करना जरूरी है...हमारे मंत्रिमंडल ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब, (अधिसूचना के बाद) फैसला आज से प्रभावी हो जाएगा।’’


इस बीच, शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा के दौरान उप-वर्गीकरण मुद्दे पर कांग्रेस सदस्य गीता भुक्कल और मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई।


भुक्कल ने कहा, ‘‘रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं, रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की जा रही है, छात्रवृत्ति, वजीफे नहीं दिए जा रहे हैं... बेहतर होता कि सरकार खाली पड़े पदों को भरती, बेहतर रोजगार देती।’’


भुक्कल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उसने जो किया है वह ‘‘फूट डालो और राज करो’’ है।


इस पर मंत्री बेदी ने भुक्कल से कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने भले ही अपना विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लेकिन उन्हें चुनौती है कि वह अपने किसी राष्ट्रीय नेता से यह बयान जारी करवाएं कि कांग्रेस उप-वर्गीकरण का विरोध करती है।


बेदी के यह कहते ही उनके और भुक्कल के बीच नोंकझोंक शुरू हो गई।


कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीच-बचाव करते हुए कहा कि बेदी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। हुड्डा ने सरकार से कहा, ‘‘सवाल यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि आपको क्या नहीं कहना चाहिए।’’


राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों ने कहा कि हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन तथा योग्यता के आधार पर नौकरियां देकर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने किसानों, बेरोजगारी, नशाखोरी तथा अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।


भाषा अविनाश