नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हवाईअड्डों पर कर्मचारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा इसके लिये उन्हें नियमित अंतराल पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।


न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाली एक महिला द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे कोलकाता हवाईअड्डे पर सुरक्षा जांच के लिए बार-बार खड़ा होने के लिए कहा गया था।


पीठ ने कहा, “हम हवाई अड्डों पर कर्मचारियों को दिव्यांग यात्रियों के प्रति अधिक दयालु होने के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर अधिक जोर देते हुए रिट याचिका का निपटारा करते हैं। नियमित अंतराल पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसमें हवाई अड्डों पर यात्रियों को होने वाली समस्याओं में सहायता प्रदान करना शामिल होना चाहिए।”


शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पहले ही एक विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें केंद्र को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में सुधार के लिए तीन महीने के भीतर अनिवार्य सुगम्यता मानकों को लागू करने का निर्देश दिया गया था।


सर्वोच्च न्यायालय गुरुग्राम निवासी आरुषि सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कहा था कि कोलकाता हवाईअड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक जवान ने उन्हें तीन बार खड़े होने के लिए कहा था।


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