नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अयोध्या के जिलाधिकारी और क्षेत्रीय वन अधिकारी को अधिकरण के द्वारा गठित संयुक्त समिति के सदस्यों को कथित तौर पर बदलने के लिए मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने अधिकरण के निर्देशों की ‘‘पूर्ण अवहेलना’’ की है और समिति में अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया है।
हरित निकाय अयोध्या जिले के फैजाबाद तहसील के शरवा उपरहार गांव में एक बगीचे में 300 आम के पेड़ों की कथित कटाई कर एक विश्राम गृह के निर्माण के प्रस्ताव से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था।
अधिकरण ने सितंबर में जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और क्षेत्रीय वन अधिकारी की संयुक्त समिति गठित की थी। समिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
पीठ ने 16 अक्टूबर के अपने आदेश में समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जिसके मुताबिक कई लोगों को न्यायाधिकरण को सूचित किये बिना समिति में शामिल कर लिया गया, जो ‘पूरी तरह से अनधिकृत’ था।
भाषा धीरज