नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के लिए व्यय प्रस्ताव मांगे हैं।
मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को संसद के आगामी सत्र में रखे जाने का प्रस्ताव है।
संसद का एक महीने तक चलने वाला शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है।
चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमान को अंतिम रूप देने के लिए इस समय बजट-पूर्व बैठकों का दौर चल रहा है। बैठकों का यह सिलसिला 11 नवंबर को समाप्त होगा।
जिन मंत्रालयों और विभागों की बजट-पूर्व बैठकें 29 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगी, उन्हें छह नवंबर तक और अन्य मंत्रालयों को बैठक पूरी होने के एक सप्ताह के भीतर या 15 नवंबर तक अपने पूरक प्रस्ताव पेश करने होंगे।
ऐसी मांगों के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र मामलों में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दिए जाने वाले मामले शामिल हैं।
इसके अलावा अदालती आदेशों पर किए गए भुगतान और ऐसे मामलों को भी शामिल किया जाएगा जिनमें वित्त मंत्रालय ने विशेष रूप से शीतकालीन सत्र में पूरक मांग को आगे बढ़ाने की सलाह दी है।
वित्त वर्ष 2025-26 का बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है।

भाषा प्रेम प्रेम