नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हैदराबाद की सखी झील में मुख्य रूप से दवा अपशिष्ट प्रवाहित करने के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित मामले में पर्यावरण मंत्रालय और अन्य से जवाब मांगा है।
हरित अधिकरण ने झील के अनुपचारित दवा अपशिष्ट से दूषित होने के संबंध में एक समाचार पत्र में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने तीन अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि रिपोर्ट में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के बारे में एक “महत्वपूर्ण मुद्दा” उठाया गया है।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के जिलाधिकारी और तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिवों को प्रतिवादी बनाया।
अधिकरण ने कहा, “प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख (25 नवंबर) से कम से कम एक हफ्ते पहले अधिकरण की दक्षिणी जोनल पीठ के समक्ष हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।”
भाषा नोमान