अहमदाबाद, आठ अक्टूबर (भाषा)गुजरात उच्च न्यायालय ने एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम) अहमदाबाद को नोटिस जारी किया।
छात्र ने संस्थान द्वारा तीन-चौथाई पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद तकनीकी आधार पर दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी. माई ने आईआईएम, अहमदाबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी),मद्रास को नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। छात्र ने आईआईटी, मद्रास से अपना पांच वर्षीय बीटेक प्लस एमटेक एकीकृत पाठ्यक्रम 2021 में पूरा किया था।
याचिकाकर्ता आर. श्री विग्नेश ने याचिका में दावा किया है कि प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक देरी के कारण आईआईटी, मद्रास से समय पर उपाधि प्रमाण पत्र और अंकपत्र नहीं मिला जिसके कारण आईआईएमए ने सितंबर 2023 में पाठ्यक्रम का तीसरी तिमाही समाप्त होने के बाद उसका प्रवेश रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने आईआईटी, मद्रास में पांच साल के बीटेक प्लस एमटेक एकीकृत पाठ्यक्रम में 2016 में प्रवेश लिया और जून 2021 में इसे पूरा किया। उसने अदालत को बताया कि इसके बाद, उसे कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) में 98.66 पर्सेंटाइल हासिल करने के बाद मई 2022 में आईआईएम, अहमदाबाद में प्रवेश मिला था।
भाषा धीरज