नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को राज्यों में मासिक खातों को अंतिम रूप देने की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का सभी हितधारकों से आग्रह किया।
मुर्मू ने कैग की तरफ से आयोजित राज्य वित्त सचिवों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मासिक खातों को अंतिम रूप देने की तारीख को बढ़ाकर अगले महीने की 10 तारीख किया जाए।
फिलहाल महीने की 25 तारीख को राज्यों के मासिक खातों को अंतिम रूप दिया जाता है।
उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में सभी राज्य सरकारों और केंद्र के लिए ‘वस्तु मद’ के अलग-अलग स्तर पर व्यय के सामंजस्य की जरूरत पर भी बल दिया। इस मामले ने पिछले कुछ समय से कई हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, देश के सर्वोच्च लेखा अधिकारी ने हितधारकों से राज्यों में मासिक खातों को अंतिम रूप देने की तिथि को 25 तारीख की मौजूदा समयसीमा से अगले महीने की 10 तारीख तक आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि कैग को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए हितधारकों, विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ जुड़े रहना चाहिए।
मुर्मू ने इस बात पर भी जोर दिया कि मजबूत और समय पर जानकारी देने के लिए केंद्रीय पीएफएमएस, राज्य आईएफएमएस और आरबीआई के ई-कुबेर जैसे वित्तीय प्रबंधन एप्लिकेशन में सुधारों को राज्यों में कैग के अकाउंटिंग ऐप के साथ निकटता से जुड़ने की जरूरत है।
इस अवसर पर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सरकारी लेखा) जयंत सिन्हा ने कहा कि राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन को राजकोषीय कैलेंडर में एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया गया है। यह सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के व्यापक मुद्दे पर राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकारों और संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

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