नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर या अन्य उचित स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने के मुद्दे पर बुाधवार को सुनवाई करेगा।
इस संबंध में दाखिल याचिका का मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार गेडेला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया लेकिन पीठ ने मामले को बुधवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ‘एपेक्स बॉडी लेह’ ने कहा कि उसने वांगचुक और 200 अन्य लोगों के साथ लद्दाख के लेह से दिल्ली के लिए शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला। इसमें कहा गया कि मार्च ने लद्दाख और अन्य विस्तृत हिमालयीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी और संस्कृति को हो रहे नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 30 दिनों में 900 किलोमीटर की दूरी तय की।
याचिका में कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता संगठन की मंशा जागरूकता अभियान चलाने और जंतर-मंतर या दिल्ली के किसी उचित स्थान पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की है।’’
याचिका में दलील दी गई कि दिल्ली पुलिस ने पांच अक्टूबर को संगठन को एक पत्र भेजा था, जिसमें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अनुरोध को ‘‘मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया’’ और इस तरह ‘‘याचिकाकर्ता के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया’’।
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख से राष्ट्रीय राजधानी मार्च करते हुए आए वांगचुक और उनके सहयोगियों को दिल्ली की सीमा पर स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें हालांकि, बाद में रिहा कर दिया गया।
संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को ‘‘स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों’’ के रूप में प्रशासन से संबंधित है।
भाषा धीरज