देहरादून, सात अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए नियमावली बना रही समिति ने सोमवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया जाएगा ।
घटनाक्रम से संबंधित एक सूत्र ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने यहां बीजापुर राज्य अतिथिगृह में हुई अपनी अंतिम बैठक में यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए अंतिम मसौदा रिपोर्ट पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी ।
उन्होंने बताया कि समिति द्वारा सोमवार को मंजूर की गयी 500 पृष्ठों की इस अंतिम मसौदा रिपोर्ट को अब छपवाया जाएगा और उसके बाद एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा ।
मुख्यमंत्री यूसीसी को लागू करने के लिए नौ नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस की समयसीमा पहले ही तय कर चुके हैं । समिति द्वारा अंतिम मसौदा रिपोर्ट को वक्त पर सौंपे जाने से यूसीसी को तय समयसीमा में लागू किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा ।
समिति की सिफारिशों में शादी और लिव-इन के पंजीकरण और वसीयत के दस्तावेज़ीकरण और सुधार के लिए डिजिटल सुविधाओं को विकसित करना भी शामिल है ।
समिति द्वारा यह सुझाव भी दिया गया है कि विवाह के पंजीकरण के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सक्षम अधिकारी होना चाहिए ।
आजाद भारत के इतिहास में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा ।
भाषा दीप्ति