ॅप्रयागराज, सात अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में संत रामभद्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
प्रकाश चंद्र नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, “मौजूदा अपील दाखिल करने के आधार पर गौर करने से बिल्कुल स्पष्ट है कि एसएसी/एसटी अधिनियम 1989, आईटी अधिनियम की धारा 67 और आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की अन्य धाराओं के तहत कोई विशेष अपराध नहीं बनता।”
इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की अदालत से मांग की थी।
अपीलकर्ता ने इसके लिए धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रामभद्राचार्य द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को रेखांकित किया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, ये टिप्पणियां कथित तौर पर अनुसूचित जाति समुदाय को लक्ष्य बनाकर की गई थीं।
प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) ने 15 फरवरी 2024 को दिए अपने आदेश में याचिकाकर्ता का आवेदन पोषणीयता (सुनवाई योग्य) के आधार पर खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई।
रामभद्राचार्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलील दी कि निचली अदालत द्वारा 15 फरवरी 2024 के आदेश में जो तर्क दिए गए वे बिल्कुल उचित हैं।
उन्होंने कहा कि (रामभद्राचार्य द्वारा कहे गए) जिन शब्दों को अपराध के दायरे में लाने का प्रयास किया गया, वे किसी व्यक्ति विशेष को उकसाने के लिए नहीं थे।
राज्य सरकार की ओर से पेश अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी यह कहते हुए अपील का विरोध किया कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई कानूनी कमी नहीं है और इसलिए मौजूदा अपील खारिज किए जाने योग्य है।
दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अदालत ने चार अक्टूबर को दिए अपने निर्णय में यह अपील खारिज कर दी।
भाषा राजेंद्र