नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को धन शोधन के एक मामले में एक व्यवसायी को जमानत दे दी और कहा कि निकट भविष्य में कार्यवाही पूरी होने की कोई संभावना नहीं है और इससे उसे शीघ्र सुनवाई के “मौलिक अधिकार” से वंचित किया जा सकता है।
पांच सौ करोड़ रुपये के धन शोधन मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने माधव आचार्य को राहत प्रदान करते हुए कहा कि वह पहले ही चार महीने और 18 दिन न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।
ईडी ने दावा किया था कि आचार्य अवंता समूह के “प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी” थे, जिस पर एजेंसी ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है।
न्यायाधीश ने कहा, “चूंकि शीघ्र मुकदमा आरोपी का मौलिक अधिकार है, जो आगे की जांच के लंबित रहने तथा अभियोजन पक्ष की बार-बार की गयी पूरक शिकायतों के कारण बाधित हो सकता है... इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई उचित संभावना नहीं है।”
उन्होंने कहा, “आरोपी पहले ही चार महीने और 18 दिन न्यायिक हिरासत में बिता चुका है, इसलिए, आरोपी को मुकदमे के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद में असीमित समय के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है, जो बदले में उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करेगा।”
ईडी ने थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 2017 से 2019 तक सार्वजनिक धन की हेराफेरी के लिए आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का आरोप लगाया गया था।
ईडी के अनुसार, लगभग 500.11 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लूटा गया, जिनका नियंत्रण और लाभकारी स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थापर के पास था।
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