नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने कारागारों में जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया और राज्यों से इसे लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग की।
माकपा ने यहां जारी बयान में कहा, ‘‘ प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय घृणित जाति व्यवस्था के खिलाफ अत्यंत आवश्यक लड़ाई में न्यायपालिका की ओर से किया गया एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी कि कैदियों को भी ‘सम्मान के साथ जीने का अधिकार है’ और विभिन्न कारागारों की नियमावालियों और कानूनों में जातिगत पूर्वाग्रह और अलगाव की अनुमति देने वाले प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया।’’
इसमें कहा गया कि माकपा सभी राज्यों से मांग करती है कि शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए सुझावों को तीन महीने के भीतर लागू करने के लिए कदम उठाए ताकि कारागारों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में शारीरिक श्रम का विभाजन, बैरक पृथक्करण तथा गैर-अधिसूचित जनजातियों और आदतन अपराधियों के खिलाफ पक्षपात जैसे जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगा दी। न्यायालय ने ऐसे भेदभाव को बढ़ावा देने वाले 10 राज्यों की जेल नियमावली को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वे तीन महीने के भीतर अपनी जेल नियमावली और कानूनों में संशोधन करें और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।


भाषा धीरज