श्रीनगर, दो अक्टूबर (भाषा) हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारुक ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपनी ‘‘नजरबंदी’’ को चुनौती दी है। अलगाववादी संगठन ने बुधवार को यह जानकारी दी।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अदालत में याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
हुर्रियत का दावा है कि उसके अध्यक्ष मीरवाइज को एक महीने से नजरबंद रखा गया है और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन का कहना है कि वह स्वतंत्र हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ​​सुरक्षा कारणों से उनकी गतिविधियों पर नजर रखती हैं।
हुर्रियत ने कहा, ‘‘मीरवाइज की नजरबंदी/अवैध हिरासत के मामले की सुनवाई चार अक्टूबर को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध की गई है। मीरवाइज पिछले एक महीने से नजरबंद हैं।’’
हुर्रियत ने कहा कि मीरवाइज ने पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे नवंबर 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
हुर्रियत ने दावा किया, ‘‘चूंकि उन्हें एक बार फिर प्रशासन द्वारा बिना किसी औपचारिक आदेश के अवैध और अनधिकृत हिरासत में रखा गया है इससे उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों सहित मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसलिए वह जल्द सुनवाई के लिए एक और याचिका दायर करने को मजबूर हुए हैं।’’
अलगाववादी संगठन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय मीरवाइज को ‘‘प्राकृतिक न्याय के कानूनों और संविधान में निहित मानवाधिकारों के मद्देनजर’’ बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा।
हुर्रियत ने कानूनी बिरादरी, राजनीतिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों से भी इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की।
भाषा आशीष