विजयवाड़ा, एक अक्टूबर (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने नयी शराब नीति अधिसूचित की है, जिसके तहत राज्य में निजी खुदरा विक्रेताओं को हरियाणा और अन्य राज्यों की तरह शराब बेचने की मंजूरी होगी। इससे राज्य को 5,500 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है।
आंध्र प्रदेश ने अन्य राज्यों में प्रचलित प्रथाओं को आधार बनाते हुए आबकारी नीति में व्यापक बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नयी नीति 12 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी। सरकार ने राज्य भर में 3,736 खुदरा दुकानें अधिसूचित की हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि निजी विक्रेताओं या कंपनियों को आईएमएफएल (भारत में तैयार विदेशी शराब) और एफएल (विदेशी शराब) बेचने की अनुमति चयन प्रक्रिया के जरिए दी जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार कि आईएमएफएल और एफएल बेचने के लिए लाइसेंस की अवधि 12 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2026 तक के लिए होगी। 2024-26 के लिए 3,396 दुकानों को खुली श्रेणी में लाइसेंस दिया जाएगा जबकि 340 दुकानें 'गीता कुलालु' (ताड़ी निकालने वाला समुदाय) के लिए आरक्षित होंगी, ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके।
लाइसेंस देने की चयन प्रक्रिया लॉटरी के जरिए होगी और कोई भी आवेदक एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के नाम पर दुकानों के लाइसेंस की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
आवेदकों को हर एक दुकान के लिए दो लाख रुपये का शुल्क जमा करना होगा।
राज्य सरकार की एक कैबिनेट उप-समिति ने नयी नीति तैयार करने से पहले तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की आबकारी नीतियों का अध्ययन किया था और प्रमुख हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया।
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अविनाश