नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि दिल्ली-2041 के मास्टर प्लान के मसौदे (एमपीडी) पर विचार हो रहा है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा कि एमपीडी का अंतिम मसौदा तैयार करने में कुछ कठिनाइयां आई हैं।
उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त कुछ सुझावों पर विचार किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना के सुचारू संचालन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरे चरण के तहत राज्यों का योगदान अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, उन्होंने कहा कि पीएमएवाई (यू) 2.0 में कुछ नए मानदंड जोड़े गए हैं।
मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अगले पांच वर्षों में पात्र शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 को मंजूरी दी।
खट्टर ने कहा, "पीएमएवाई 2.0 में कुछ मापदंडों में बदलाव किया गया है। राज्यों का योगदान अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि इस आवास योजना के पहले चरण के दौरान कुछ कठिनाइयां आई थीं।"
भाषा योगेश