नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खेप भेजने से पहले और बाद के रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज सामान्यीकरण योजना को तीन और महीनों के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
निर्यातकों को ब्याज लाभ देने वाली यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही थी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सूचना में कहा, ''व्यापार और उद्योग को सूचित किया जाता है कि खेप भेजने से पहले और बाद के रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज सामान्यीकरण योजना को तीन महीने के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।''
इससे पहले इस सुविधा को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाया गया था। नोटिस में कहा गया कि 2024-25 के लिए प्रत्येक एमएसएमई को मिलने वाला राजकोषीय लाभ कुल मिलाकर दिसंबर 2024 तक 50 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।
सूचना के अनुसार जिन एमएसएमई निर्यातक ने 2024-25 में 30 सितंबर, 2024 तक 50 लाख रुपये या उससे अधिक का सामान्यीकरण लाभ ले लिया है, वे विस्तारित अवधि में किसी और लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
भाषा पाण्डेय