नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें सिंघु सीमा पर नाकेबंदी हटाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे एक प्रतिवेदन दायर करके अपनी शिकायत के साथ दिल्ली पुलिस से सम्पर्क करें।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हालांकि दिल्ली-हरियाणा सीमा पर कोई प्रदर्शनकारी किसान नहीं हैं, लेकिन सिंघु सीमा पर अब भी बैरिकेडिंग है, जिससे जनता को असुविधा हो रही है।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को विचार करना चाहिए, न कि अदालत को। याचिकाकर्ताओं को पहले दिल्ली पुलिस को एक प्रतिवेदन देने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
याचिका में तीनों याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे जनहितैषी हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सिंघु सीमा पर सात महीने से अधिक समय से व्यापक नाकेबंदी है, जिससे क्षेत्र में यातायात जाम की वजह से जनता को असुविधा हो रही है।
संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकार पर जोर देते हुए याचिका में कहा गया है कि हरियाणा से कई लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जनहित याचिका में कहा गया है, ‘‘प्रतिवादियों (दिल्ली सरकार और केंद्र) ने सिंघु सीमा पर राजमार्ग सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, जो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है, राजमार्ग सड़क पर व्यापक अवरोध और बैरिकेडिंग लगाकर और वह भी सुरक्षित और सुगम मार्ग के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग या सुविधा प्रदान किए बिना। इन सबके कारण, जो लोग दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सहायक सड़कों का उपयोग करना पड़ता है, जो पास के गांवों से होकर गुजरती हैं।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘सात महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, जब सिंघु सीमा पर एक भी किसान विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है, प्रतिवादियों ने सिंघु सीमा पर सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर यातायात जाम हो रहा है, जिससे आम जनता को काफी असुविधा हो रही है।’’
भाषा अमित