तिरुवनंतपुरम, 28 सितंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सिरो-मालाबार चर्च और केसीबीसी द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया।
चंद्रशेखर ने कहा कि चर्च और केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) की दलीलों से पता चलता है कि नगारिकों द्वारा वैध तरीके से खरीदी और विकसित की गई जमीनों पर कैसे वक्फ बोर्ड "अनुचित तरीके से दावा कर रहे हैं"।
सिरो-मालाबार लोक मामलों के आयोग के अध्यक्ष आर्चबिशप एंड्रयूज थजाथ ने 10 सितंबर को लिखे अपने पत्र में दावा किया कि एर्णाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम गांवों में पीढ़ियों से ईसाई परिवारों की कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से दावा किया है।
केसीबीसी ने उसी दिन भेजे अपने पत्र में कहा था कि वक्फ बोर्ड के दावे अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हैं।
सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में चंद्रशेखर ने वक्फ बोर्ड के दावों को 'अनुचित' और 'असंवैधानिक' करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी वक्फ (संशोधन) अधिनियम का विरोध कर रही है।
चंद्रशेखर ने कहा, "उनकी दलीलें बताती हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड बड़ी संख्या में उन नागरिकों की भूमि पर अन्यायपूर्ण तरीके से दावा कर रहे हैं, जिन्होंने कानूनी रूप से भूमि खरीदी और विकसित की है। ये दावे अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कौन कर रहा है - राहुल की संविधान की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी।"
भाजपा नेता ने कहा कि वह दो प्रमुख ईसाई संगठनों द्वारा वक्फ बोर्ड विधेयक पर संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए सुझावों का स्वागत करते हैं।
चर्च ने कहा था कि करीब 600 परिवार खतरे में हैं और ये लोग गरीब मछुआरा समुदाय से हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को आठ अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था।
भाषा

शुभम