नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को कहा कि ‘साइबरबुलिंग’, ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं साइबर अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता जैसे मुद्दों के समाधान को महत्व देने और क्षमता निर्माण की जरूरत है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ‘‘दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा’’ विषय पर हितधारकों के परामर्श कार्यक्रम में बाल संरक्षण के लिए सरकार की बढ़ती प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और विशेष रूप से देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले तथा दिव्यांग बच्चों के लिए कानून का उल्लेख किया।
मंत्री का कहना था कि बाल संरक्षण बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
अन्नपूर्ण देवी ने कहा, ‘‘बाल संरक्षण के लिए बजट आवंटन 2009-10 में लगभग 60 करोड़ रुपये था जो 2024-25 के लिए बढ़ाकर लगभग 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।’’
दिव्यांग बच्चों के सामने पेश आने वाली दिक्कतों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि ये बच्चे अक्सर अपराधों के अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।
उन्होंने साइबरबुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता तथा क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों के समाधान के महत्व पर जोर दिया।
मंत्री का कहना था, ‘‘बच्चे, विशेष रूप से विकलांग लोग, सबसे असुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक समाज और सरकार के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है।’’
भाषा हक दिलीप