कोलकाता, 27 सितंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने कोलकाता स्थित आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिनके साबित होने पर फांसी की सजा तक हो सकती है।
सीबीआई ने नौ अगस्त को सरकारी अस्पताल में एक चिकित्सक से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आरोप पर घोष और ताला पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने 25 सितंबर को सुनाए गए अपने आदेश में कहा कि केस डायरी से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया जोरों पर है।
घोष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस डे ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यदि ये साबित हो जाते हैं तो इसमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है, जो दुर्लभतम मामलों में दी जाती है।
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की राय है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
उन्होंने आदेश में कहा कि एक व्यक्ति दूसरों की मदद से अपराध कर सकता है और अन्य आरोपियों को घटना स्थल पर मौजूद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने अभिजीत मंडल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इसने 30 सितंबर तक दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
घोष के वकील ने यहां सियालदह अदालत में न्यायाधीश के समक्ष दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था और अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है जैसा आरोप लगाया गया है।
भाषा संतोष