नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस फाइल को पेश करने में प्राधिकारियों की विफलता पर शुक्रवार को नाखुशी जताई जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वह निर्णय है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक मुगलकालीन जामा मस्जिद को ‘संरक्षित स्मारक’ घोषित नहीं करना चाहिए।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पहले के आदेश के बावजूद, स्मारक के रूप में मस्जिद की स्थिति से जुड़े दस्तावेज और इसमें रहने वाले मौजूदा लोगों आदि के बजाय अदालत को अन्य दस्तावेज सौंपे गए।
अंतिम अवसर देते हुए अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक सक्षम अधिकारी से मामले में एक हलफनामा और अक्टूबर में सुनवाई की अगली तारीख पर मूल फाइल पेश करने के लिए कहा।
अदालत ने एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक से कहा कि वह इस मामले की सीधे तौर पर पर्यवेक्षण करें और केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी और मनीष मोहन के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक करें कि व्यापक हलफनामा दायर किया जाए।
उच्च न्यायालय उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें अधिकारियों को जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और उसके आसपास सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
इसने 28 अगस्त को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और एएसआई को निर्देश दिया था कि वह सिंह के फैसले वाली एक फाइल उसके सामने पेश करें जिसमें यह बात शामिल है कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
पीठ ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद एएसआई अधिकारी से आदेश का पालन न करने पर सवाल किया और कहा, ‘‘कौन फाइल नहीं दे रहा है? हम सचिव को बुलाएंगे। स्पष्ट निर्देश हैं।’’
भाषा

संतोष