पटना, 26 सितंबर (भाषा) बिहार सरकार ने प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिजली पर पहले से ही भारी रिआयत दिए जाने का दावा करते हुए बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि वह उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली नहीं देगी।
बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले साल तक पूरे राज्य में ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
मंत्री ने दावा किया कि राज्य में उपभोक्ताओं को भारी रिआयती दरों पर बिजली दी जा रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। हम पिछले कई सालों से इस पर कायम हैं। हम पहले से ही उपभोक्ताओं को भारी अनुदानित दरों पर बिजली दे रहे हैं।’’
मंत्री ने कहा, "बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो अब चालू वित्त वर्ष (2024-25) में 15,343 करोड़ रुपये हो गए हैं।"
पत्रकारों द्वारा प्रदेश के विपक्षी महागठबंधन में शामिल राजद और कांग्रेस के उस वादे कि उनके सत्ता में आने पर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने उक्त बातें कही ।
राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के बारे में मंत्री ने कहा, ‘‘राज्य में लगभग 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं... राज्य भर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी।’’
राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने के खिलाफ राजद के अक्टूबर में प्रस्तावित आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, "उन्हें जो करना है करने दें...पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी"।
राजद ने बुधवार को घोषणा की कि वह एक अक्टूबर को राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। राजद कार्यकर्ता एक अक्टूबर को पूरे राज्य में प्रखंड कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
इस बीच कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाने की घोषणा की है।
बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया कि बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई जा रही संयुक्त "महालूट" योजना है।
उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब तथा पिछड़े राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाना बिहार की जनता पर बहुत बड़ा अत्याचार है जिसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार के इस स्मार्ट बिजली मीटर योजना का विरोध करती है तथा तुरंत इसे बंद करने का अपील करती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अदाणी के खजाने को भरने के लिए बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
भाषा अनवर