नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से, पंचायती राज मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक नया पोर्टल और सात विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए, जो पीईएसए क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
सम्मेलन में दस पीईएसए राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें राज्यों के पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय और राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती राज प्रणाली के सभी तीन स्तरों के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने पीईएसए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देशव्यापी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीईएसए-जीपीडीपी पोर्टल और सात विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत पीईएसए सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “ये संसाधन ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) और प्रशिक्षण पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पीईएसए सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पीईएसए अधिनियम के लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचें, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा मिले।”
अपने संबोधन में बघेल ने कहा, "हमें जमीनी स्तर पर पीईएसए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा...हम जमीनी स्तर पर निवासियों के लिए पीईएसए को सुलभ और कार्रवाई योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय पीईएसए गांवों में ग्राम सभाओं को मजबूत और जीवंत मंच के रूप में सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है तथा प्रभावी और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
उन्होंने पीईएसए के कार्यान्वयन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।
भाषा नोमान