प्रयागराज, 26 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया है कि आधिकारिक पत्राचार में प्रदेश के विभिन्न रैंक के अधिकारियों के नाम के साथ ‘‘माननीय’’ शब्द लगाया जा रहा है। इस मामले में कानपुर के मंडलायुक्त को इटावा के कलेक्टर द्वारा भेजे गए पत्र में ‘‘माननीय मंडलायुक्त’’ के तौर पर संबोधित किया गया है।
कृष्ण गोपाल राठौर नाम के व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने कहा, ‘‘प्रमुख सचिव (राजस्व) हलफनामे के माध्यम से इस अदालत को अवगत कराएं कि क्या प्रदेश के उन अधिकारियों के बारे में कोई प्रोटोकॉल है जो अपने पद या नाम से पूर्व ‘माननीय’ शब्द लगाए जाने के पात्र हैं।’’
अदालत ने कहा, ‘‘यह अदालत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ‘माननीय’ शब्द मंत्रियों और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के मामले में उपयोग किया जाता है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या यही व्यवस्था प्रदेश सरकार के सचिवों के लिए है।’’
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि एक अक्टूबर निर्धारित की।
भाषा राजेंद्र