कोहिमा, 26 सितंबर (भाषा) नगालैंड में सैकड़ों सरकारी कर्मचारी नयी पेंशन योजना (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को खत्म करने तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को सड़कों पर उतरे।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (एआईएसजीईएफ) के समर्थन से अखिल नगालैंड राज्य सेवा कर्मचारी संघ (सीएएनएसएसईए) और नगालैंड राष्ट्रीय पेंशन योजना सरकारी सेवा कर्मचारी मंच (एनएनपीएसजीएसईएफ) द्वारा आयोजित किये गये प्रदर्शन में शामिल होने वाले कर्मचारियों ने बैनर और तख्तियां ली हुईं थीं।
प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के पक्ष में नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि ओपीएस कर्मचारियों को आजीवन उचित पेंशन की गारंटी के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, नयी योजना ‘सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती और दीर्घायु पेंशनभोगियों को कम मासिक पेंशन प्रदान करती है।’ प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को 10 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा।
उन्होंने पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम को निरस्त करने, एनपीएस और यूपीएस को समाप्त कर ओपीएस को बहाल करने की मांग की।
सीएएनएसएसईए के सलाहकार डॉ. इलांग ने बताया कि राज्य में एक जनवरी 2004 से अब तक 40,000 से अधिक कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
उन्होंने एनपीएस को ‘नो पेंशन स्कीम’ और यूपीएस को ‘उल्टा पेंशन स्कीम’ करार देते हुए कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय बेकार और गैर-लाभकारी हैं इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारी ओपीएस की बहाली चाहते हैं।
एनएनपीएसजीएसईएफ के अध्यक्ष मोआनंगसांग ने कहा कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (एआईएसजीईएफ) द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रीय हड़ताल’ के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ‘शांतिपूर्ण धरना’ आयोजित किया गया था।
उन्होंने दोहराया, ‘‘हम ओपीएस के सिवाय कुछ नहीं चाहते।’’
भाषा जितेंद्र