कोलकाता, 26 सितंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल में 42 दिनों के ‘काम रोको’ आंदोलन को खत्म कर सरकारी अस्पतालों में आंशिक रूप से काम पर लौटने के पांच दिनों बाद कनिष्ठ चिकित्सकों ने बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव मनोज पंत को एक ईमेल भेजकर 18 सितंबर को हुई बैठक के दौरान उन मांगों को याद दिलाया, जिन्हें पूरा करने का वादा किया गया था।
पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम (डब्ल्यूबीजेडीएफ) के प्रतिनिधियों ने दो पृष्ठों के पत्र में जिक्र किया, “हम इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि दोनों पक्षों के बीच जिन जरूरी मांगों पर सहमति बनी थी या फिर जो मांगे रखी गयीं थीं उनपर न तो कोई आदेश पारित किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गयी।”
कनिष्ठ चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया कि 18 सितंबर को हुई बैठक के दौरान उनकी प्रमुख मांगों पर मौखिक रूप से सहमति बन गई थी।
बैठक में पंत की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल भी शामिल हुआ था।
उन्होंने राज्य भर के सभी चिकित्सा कॉलेजों एवं अस्पतालों में कथित ‘भय के माहौल’ को खत्म करने के लिए एक केंद्रीय जांच समिति के गठन की मांग दोहराई। पत्र में अलग-अलग कॉलेजों द्वारा ‘कॉलेज-स्तर पर जांच समितियां’ स्थापित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें स्नातक विद्यार्थियों और रेजिडेंट डॉक्टरों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस माहौल को बढ़ावा देने में शामिल लोगों की जांच की जा सके।
इसके अलावा, डब्ल्यूबीजेडीएफ ने पंत को पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल (डब्ल्यूबीएमसी) और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (डब्ल्यूबीएचआरबी) के सदस्यों के खिलाफ जांच समिति गठित करने की राज्य सरकार से मांग की याद दिलाई। इन संस्थानों पर डर के माहौल को बढ़ावा देने और गिरोह चलाने का आरोप है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह काम अगले सात कार्य दिवसों के भीतर किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त मांगों में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कॉलेज स्तर पर कार्य बल या निगरानी समिति की स्थापना, साथ ही सभी भर्ती किए गए चिकित्सा कर्मियों के लिए उचित तथा पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करना शामिल है।
भाषा जितेंद्र