नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) मणिपुर ट्राइबल्स फोरम दिल्ली ने बुधवार को मणिपुर सरकार पर कुकी-जो समुदायों के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और केंद्र से हस्तक्षेप करने तथा उनके खिलाफ ‘‘पक्षपात और अन्याय’’ को दूर करने का आग्रह किया।
यहां पत्रकार वार्ता में मणिपुर ट्राइबल्स फोरम दिल्ली के सदस्यों ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत कमान का नियंत्रण देने का भी विरोध किया।
फोरम ने एक बयान में कहा, ‘‘कुकी-जोमी-ह्मार समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला मणिपुर ट्राइबल्स फोरम दिल्ली (एमटीएफडी) हमारे लोगों के खिलाफ गलत सूचना, अन्यायपूर्ण आरोपों और व्यवस्थित तरीके से उन्हें हाशिए पर डालने की हालिया घटनाओं की कड़ी निंदा करता है।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘हम राष्ट्रीय सरकार से आग्रह करते हैं कि वह हस्तक्षेप करे और मणिपुर में मेइती बहुल नेतृत्व द्वारा किए जा रहे पक्षपात और अन्याय को दूर करे।’’
समूह ने जनजातीय समुदायों के विरुद्ध आरोपों का खंडन करते हुए छह परिशिष्ट भी जारी किए।
एमटीएफडी ने कहा कि जनजातीय आबादी में कथित ‘‘असामान्य वृद्धि’’ और कांगपोकपी तथा चुराचांदपुर जैसे जिलों में नए गांवों का उदय, अवैध आप्रवासियों के आगमन के बजाय व्यवस्थित भ्रष्टाचार के कारण अधिक संभव है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘नरेगा जैसी योजनाओं का उपयोग करके काल्पनिक गांवों का आविष्कार करना तथा सरकारी धन प्राप्त करने के लिए जनसंख्या को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, दर्ज आप्रवासन और गांव के विकास के बीच विसंगतियों को स्पष्ट कर सकता है...।’’
फोरम ने कहा कि कुकी-जोमी-ह्मार समुदायों द्वारा ड्रोन युद्ध और अत्यधिक परिष्कृत हथियारों का उपयोग करने के दावे गलत हैं।
भाषा यासिर