प्रयागराज, 25 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायालय परिसर के पास बने फोटो पहचान केंद्र में कथित अनियमितताओं की जांच करने का सीबीआई को निर्देश दिया है।
एक आपराधिक मामले में एक महिला ने दावा किया कि उसके पति ने यह दर्शाने के लिए घटना के वक्त वह अमरोहा में मौजूद नहीं था, बल्कि प्रयागराज में था, इस फोटो पहचान केंद्र में पिछली तिथि पर फोटो खिंचवाई। याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी पर गोली चलाकर हमला करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने गुरिंदर नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया।
गुरिंदर का दावा है कि उसकी पत्नी ने उसे फंसाया है और वह कथित अपराध के समय प्रयागराज में मौजूद था।
हालांकि, गुरिंदर की पत्नी ने पुनरीक्षण याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि उसके पति ने अपनी उपस्थिति अन्यत्र दिखाने के लिए फोटो पहचान केंद्र से पिछली तिथि का कूपन हासिल किया।
प्रतिवादी पत्नी के मुताबिक, फोटो पहचान केंद्र में भ्रष्टाचार की वजह से कोई भी व्यक्ति कूपन निकालने वाले सॉफ्टवेयर में तिथि और समय बदलकर पिछली तिथि का कूपन हासिल कर सकता है। इस कूपन में वादी का फोटो और अंगूठे का निशान होता है।
महिला ने अपने इस दावे के समर्थन में अदालत के समक्ष 12 मई, 2022 की तिथि का एक कूपन पेश किया जिसमें उसकी फोटो लगी थी। अमरोहा में 12 मई, 2022 को ही महिला पर हमला किया गया था जिसमें वह बुरी तरह घायल हुई थी।
महिला का दावा है कि जून, 2023 को वह फोटो पहचान केंद्र गई थी और उसने एक व्यक्ति को 3,000 रुपये देकर अपने लिए पिछली तिथि का कूपन हासिल किया था। महिला इस केंद्र के पास ही उस व्यक्ति से मिली थी।
संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को पारित अपने आदेश में कहा, “सीबीआई, लखनऊ के संयुक्त निदेशक को इस मामले में जांच कर सुनवाई की अगली तिथि 4 नवंबर, 2024 तक सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाता है।”
भाषा राजेंद्र