नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ईंधन दक्षता और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर सभी यात्री वाहनों के लिए ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली लागू करने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित तीन केंद्रीय मंत्रालयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
एनजीटी ने यह नोटिस उस याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी तंत्र ‘स्टार रेटिंग’ पहले से ही विकसित देशों में लागू की जा चुकी है और यह थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर जैसे कुछ विकासशील देशों में भी लागू है।
बीस सितंबर को पारित आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण, वायु प्रदूषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण में लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद भी शामिल थे। पीठ ने पाया कि ऊर्जा मंत्रालय के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
एनजीटी ने कहा, ‘‘अन्य प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख (10 जनवरी) से कम से कम एक सप्ताह पहले हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।’’
भाषा शफीक