नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने दिल्ली के चिकित्सा संस्थानों से अखिल भारतीय कोटे और राज्य कोटे के तहत पढ़ाई पूरी करने वाले मेडिकल छात्रों के लिए एक वर्षीय अनिवार्य सेवा बांड की शुरुआत की है।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस नए विनियमन के तहत, सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों समेत स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जीएनसीटी) सरकार के तहत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में एक वर्ष तक सेवाएं देनी होंगी।
आदेश में कहा गया है कि दाखिले के समय यूजी छात्रों को 15 लाख जबकि पीजी व सुपर-स्पेशियलिटी के छात्रों को 20 लाख रुपये का बांड जमा करना होगा। यदि कोई छात्र एक वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि पूरी नहीं करता है, तो ये बांड जब्त कर लिए जाएंगे।
इस योजना के तहत स्नातक की पढ़ाई करने वालों को जूनियर रेजिडेंट (जेआर) पदों पर जबकि पीजी की पढ़ाई करने वालों को सीनियर रेजिडेंट (एसआर) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें जेआर और एसआर को दिए जाने वाले वजीफे के समान मानदेय दिया जाएगा जबकि सुपर-स्पेशियलिटी स्नातकों के वेतन में उचित वृद्धि की जाएगी।
भाषा जोहेब