नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र और वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा को पत्र लिखकर शीर्ष ऑडिटर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 12 लंबित रिपोर्ट 26-27 सितंबर को विधानसभा सत्र में पेश करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पहले इस मामले को मुख्यमंत्री आतिशी के संज्ञान में लाया जाए।
एलजी कार्यालय ने बुधवार को बयान जारी कर कहा है कि 2020-21 की अवधि की 12 कैग रिपोर्ट राज्य सरकार के पास लंबित हैं।
इन रिपोर्ट में राज्य वित्त लेखापरीक्षा, वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाएं, शराब का विनियमन और आपूर्ति, वित्त लेखा और विनियोग लेखा आदि शामिल हैं।
बयान के अनुसार, “इस तरह के संचार में एलजी सचिवालय को कैग से ऐसे पत्र प्राप्त हुए, ताकि इन रिपोर्टों को दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सके।”
इस संबंध में एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 26 और 27 सितंबर को होने वाले सत्र के दौरान कैग की सभी लंबित रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए कानून के तहत आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
एलजी कार्यालय ने कहा कि उसने मामले के लंबित रहने की जानकारी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने तथा उनसे इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया।
भाषा अनुराग