नैनीताल (उत्तराखंड), 25 सितंबर (भाषा) हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के कथित ‘मास्टरमाइंड’ अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मुईद और मामले के एक अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ‘डिफॉल्ट’ जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है ।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को मुईद की ‘डिफॉल्ट’ जमानत अर्जी पर तीन सप्ताह के भीतर और सिद्दीकी की अर्जी पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए ।
मुईद और सिद्दीकी दोनों इस मामले में अब्दुल मलिक तथा कई अन्य के साथ सह आरोपी हैं ।
कानून के प्रावधानों के तहत दी गई समयसीमा में आरोप पत्र दायर नहीं करने पर आरोपी ‘ ‘डिफॉल्ट’’ जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जियों में कहा गया है कि अदालत इस मामले में पहले ही साफिया मलिक तथा 50 अन्य लोगों को जमानत दे चुकी है । याचिकाकर्ताओं ने उसी आधार पर अदालत से जमानत देने की प्रार्थना की है ।
आरोपियों ने यह भी कहा कि हिंसा को हुए इतना अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस उनका अपराध सिद्ध करने में विफल रही है ।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि किसी भी आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर उसके विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल करना जरूरी है ।
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए ।
पीठ ने मुईद की अर्जी पर सुनवाई की अगली तिथि 26 अक्टूबर तय की है जबकि सिद्दीकी की अर्जी पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी ।
इस वर्ष फरवरी में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक का बगीचा नामक जगह पर बने एक कथित अवैध मदरसे और उपासना स्थल को प्रशासन द्वारा ढहाए जाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें छह व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा अनेक पुलिसकर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
हिंसा के दौरान थाने तथा वहां खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था और बिगड़े हालात को सुधारने के लिए क्षेत्र में कई दिनों तक कफर्यू लगा रहा था ।
भाषा सं दीप्ति