आइजोल, 25 सितंबर (भाषा) मिजोरम के कोलासिब जिले में मालिकाना हक को लेकर जमीन मालिकों के प्रदर्शन के बावजूद बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-306 पर यातायात निर्बाध रूप से जारी रहा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मिजोरम को असम से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भूस्वामियों ने सेथवन में राष्ट्रीय राजमार्ग-306 को अवरुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण यातायात प्रभावित नहीं हुआ।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसमें कुछ लोगों के मामूली रूप से घायल होने की सूचना है।
दो हजार से अधिक जमीन मालिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) -306 पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वे मालिकाना हक के मुद्दों के समाधान और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं।
'कोलासिब डिस्ट्रिक्ट लैंड ओनर्स एसोसिएशन (केडीएलओए)' ने आरोप लगाया कि वैरेंगटे और मुआलखांग के बीच एनएच-306 और एनएच-6 से सटे भूखंडों पर लंबे समय से उनका कब्जा है लेकिन राज्य वन विभाग ने उन भूखंडों को सड़क किनारे आरक्षित वन (आरआरएफ) के रूप में नामित किया गया है, जिससे इन संपत्तियों पर रोक लग गई है।
केंद्र ने पहले आइजोल जिले में एनएच-306 और एनएच-6 के चौड़ीकरण की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सौंपा गया था।
राज्य के वन और राजस्व विभागों के बीच गतिरोध के कारण परियोजना रुकी हुई है।
केडीएलओए ने तर्क दिया कि जब चौड़ीकरण परियोजना की घोषणा की गई थी, तो वन विभाग ने राजमार्गों के दोनों ओर 800 मीटर की पट्टी को आरआरएफ घोषित किया था।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को तीन महीने के भीतर आरआरएफ अधिसूचना के संबंध में अपना निर्णय देने का निर्देश दिया और सुझाव दिया कि मिजोरम के मुख्य सचिव विवाद को सुलझाने के लिए वन तथा राजस्व विभागों के सचिवों के साथ बैठक करें।
भाषा


योगेश