नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने जेलों से 14 दोषियों की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश की है।
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 23 फरवरी को हुई सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक के बाद सिफारिशों से संबंधित प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना को भेज दिया गया है।
बयान में कहा गया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (कारागार), प्रधान सचिव (विधि), प्रधान जिला न्यायाधीश, विशेष पुलिस आयुक्त और समाज कल्याण निदेशक सहित प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
बयान के मुताबिक गहलोत ने कहा, ‘‘एसआरबी ने न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को संतुलित करते हुए प्रत्येक मामले का उसके व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया।’’
मंत्री ने कहा कि इन व्यक्तियों को शीघ्र रिहा करने की सिफारिश, सुधार करने वाले व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करने तथा जेल प्रणाली पर बोझ कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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