जयपुर, 23 सितंबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने सोमवार को जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित संलिप्तता के आधार पर निलंबित कर दिया और मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए।
शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संवाददाताओं को बताया कि महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ जमीन के पट्टो में अनावश्यक देरी करके अपने पति के मार्फ़त रिश्वत लेने का आरोप है।
उन्होंने दावा किया, “यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच के साथ-साथ हमारे विभाग की जांच में भी स्पष्ट हो चुका है।"
खर्रा ने कहा कि उनके खिलाफ सभी ठोस सबूत एकत्र करने और उन्हें स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त समय देने के बाद स्थानीय स्वशासन विभाग ने सोमवार शाम उन्हें महापौर और पार्षद पद से निलंबित करने के आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं।
खर्रा ने कहा कि कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति के बारे में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, पार्टी सांसदों, विधायकों और पार्षदों से विचार-विमर्श के बाद कल शाम तक निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि कार्यवाहक महापौर भाजपा पार्षदों में से ही होगा।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत है और मुनेश गुर्जर भी कांग्रेस पार्षद थीं।
पिछले साल चार अगस्त को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने महापौर मुनेश गुर्जर के आवास पर छापा मारा था, जहां उनके पति सुशील गुर्जर और दो बिचौलियों नारायण सिंह और अनिल दुबे को दो लाख रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था।
छापे के एक दिन बाद गुर्जर को पूर्व कांग्रेस सरकार ने महापौर पद से निलंबित कर दिया था। हालांकि, उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिल गई थी।
भाषा कुंज