कटक (ओडिशा), 23 सितंबर (भाषा) भुवनेश्वर के एक पुलिस थाने में पिछले सप्ताह एक सैन्य अधिकारी और उसकी मंगेतर के कथित उत्पीड़न की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को घटना पर चिंता व्यक्त की तथा मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया, दोनों को पीड़ितों के नाम व पहचान प्रकाशित करने से निषिद्ध कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी सरन सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की, लेकिन राज्य के सभी 650 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने को लेकर प्रशासन की कड़ी आलोचना की।
अदालत ने राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को 8 अक्टूबर तक इस पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
भुवनेश्वर पुलिस थाने की घटना को बहुत ही ‘‘परेशान करने वाली’’ बताते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अदालत को इस बारे में विस्तृत जानकारी दे कि भविष्य में पुलिस थानों के स्तर पर क्या उपाय किये जाने जा रहे हैं, ताकि थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं की गरिमा और पहचान की रक्षा की जा सके।
अदालत ने कहा, ‘‘हमने जानबूझकर उन व्यक्तियों के नामों का खुलासा नहीं किया है, जो 15 सितंबर की रात को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गए थे, लेकिन घायल अवस्था में बाहर आए और हत्या के प्रयास के मामले में फंसा दिये गए। तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर हम यह आवश्यक समझते हैं कि पुलिस थाने गए दोनों व्यक्तियों की पहचान प्रकाशित करने से रोका जाए।’’
महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीआर दास के नेतृत्व में न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने घटना में शामिल पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर और शिकायतकर्ता जोड़ी को कथित रूप से परेशान करने वाले सात मनचलों को गिरफ्तार कर अपनी कार्रवाई में तेजी दिखाई है।
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