नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसके तहत सभी अप्रयुक्त युग्मकों या भ्रूणों को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लिनिक द्वारा विशेष रूप से मूल प्राप्तकर्ता के लिए संरक्षित किया जा सकता है और उनका उपयोग किसी अन्य युगल या महिला के लिए नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल मूल प्राप्तकर्ता के लिए अप्रयुक्त युग्मक या भ्रूण के संरक्षण नियम से जीव्य जैविक सामग्री का अनावश्यक विनाश हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए उपयोग की अनुमति से बांझपन के मुद्दों का सामना कर रहे अन्य युगलों या व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है।
मनोनीत मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह सरकार की नीति है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
पीठ ने कहा, ‘‘हम सरकार की नीति तय नहीं कर सकते। यह निर्वाचित प्रतिनिधि तय करते हैं। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते।’’
इसके बाद याचिकाकर्ता डॉ अनिरुद्ध नारायण मालपानी ने मामले में केंद्र सरकार के समक्ष अभिवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली।
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