नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में पंजाब सरकार के उस मुकदमे को खारिज करने का आग्रह किया जिसमें इसने 99 साल के पट्टा समझौते की समाप्ति के बाद पहाड़ी राज्य को शानन जलविद्युत परियोजना का नियंत्रण लेने से रोकने का आग्रह किया है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वह सबसे पहले 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश सरकार के आवेदन पर सुनवाई करेगी, जिसमें दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत पंजाब सरकार के मुकदमे को चुनौती दी गई है।
पीठ ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया, ‘‘हमें पहले मुकदमे के खिलाफ उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को सुनना होगा।’’
इससे पहले, पंजाब सरकार ने 2 मार्च को 99 साल के पट्टे की समाप्ति पर पंजाब सरकार से 110 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना का नियंत्रण लेने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
पड़ोसी राज्यों के बीच विवाद हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ब्रिटिश काल की शानन जलविद्युत परियोजना से जुड़ा है।
इसका निर्माण 1925 में तत्कालीन मंडी रियासत के शासक राजा जोगिंदर सेन और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं अविभाजित पंजाब के मुख्य अभियंता के रूप में कार्य करने वाले कर्नल बीसी बैटी के बीच निष्पादित पट्टा समझौते के तहत किया गया था।
भाषा नेत्रपाल