नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि सरकार तटीय इलाकों में छोड़े गए मछली पकड़ने वाले गियर और प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र स्थापित करने के वास्ते एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने मुंबई के जुहू में समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लेते हुए ‘‘पुनर्चक्रण संयंत्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता’ के लिए दिशा-निर्देशों का ऐलान किया।
मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक नोट के अनुसार, देश के 12 ‘ब्लू फ्लैग-प्रमाणित’ समुद्र तटों (जो वैश्विक पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं) पर मछली पकड़ने के गियर/जाल और समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट की पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि ‘ब्लू फ्लैग’ समुद्र तटों के पास 25 पुनर्चक्रण संयंत्र (13 मछली पकड़ने के नायलॉन निर्मित गियर के लिए और 12 प्लास्टिक कचरे के लिए) स्थापित करने के वास्ते एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इसने कहा कि प्लास्टिक कचरे और मछली पकड़ने के गियर/जाल के लिए नयी पुनर्चक्रण इकाइयां पात्र होंगी यदि उनके पास वैध परमिट हो तथा वे तटीय विनियमन क्षेत्र के बाहर स्थित होने के साथ स्थानीय नियमों पर खरी उतरती हों।
सहायता राशि में संयंत्र और मशीनरी की लागत शामिल होगी, लेकिन भूमि, निर्माण कार्य या अन्य खर्च शामिल नहीं होंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयों के लिए अनुदान प्रति टन उत्पादन क्षमता के लिए 19 लाख रुपये होगा या संयंत्र लागत का 40 प्रतिशत होगा, लेकिन अधिकतम सीमा 38 लाख रुपये होगी।
मछली पकड़ने के नायलॉन निर्मित गियर के पुनर्चक्रण संयंत्र के लिए अनुदान प्रति टन क्षमता के लिए 24 लाख रुपये होगा या संयंत्र लागत का 40 प्रतिशत होगा, लेकिन अधिकतम सीमा 48 लाख रुपये होगी। लागत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना के प्रस्तावक के बीच 40 और 60 के अनुपात में साझा की जाएगी।
भाषा संतोष