रांची, 20 सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की उपस्थिति पर एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने दानिश डेनियल नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
पीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
अदालत के समक्ष डिजिटल रूप से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को प्रमुख सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक प्रस्तावित उच्चस्तरीय तथ्यान्वेषी समिति के गठन का उल्लेख किया।
मेहता ने कहा कि समिति इस मामले पर चर्चा करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी।
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर जनहित याचिका दायर की गई है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में अवैध प्रवासियों की मौजूदगी की पुष्टि की थी।
उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर को कहा था कि संथाल परगना जिलों के उपायुक्तों ने ‘‘गलत’’ जानकारी दी है कि क्षेत्र में कोई अवैध प्रवासी नहीं है।
याचिका में दावा किया गया कि शरणार्थी इस क्षेत्र में मदरसे और बस्तियाँ स्थापित कर रहे हैं तथा स्थानीय जनजातीय आबादी के अस्तित्व को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
भाषा नेत्रपाल