नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आवासीय कॉलोनियों में पर्याप्त पार्किंग स्थलों का नहीं होना एक नागरिक समस्या है और इसके लिए व्यक्तिगत विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय नगर निगम अधिकारियों से नीति-आधारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए की जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसके घर और दुकान के सामने वाहनों की पार्किंग गैरकानूनी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा संकरी आवासीय गलियों में वाहनों की पार्किंग के बारे में उठाई गई समस्या दिल्ली के कई शहरी निवासियों की एक आम समस्या को दर्शाती है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में जहां निजी वाहनों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए सीमित बुनियादी ढांचा है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने हाल में दिए गए अपने फैसले में कहा, ‘‘यह मुद्दा एक बड़ी शहरी नियोजन विफलता का लक्षण है, जहां पार्किंग सुविधाओं के बारे में पर्याप्त दूरदर्शिता के बिना कॉलोनियों का विकास किया गया, जिससे निवासियों के पास सड़कों पर वाहन खड़े करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस संदर्भ में न्यायालय को ऐसे जटिल मुद्दे में हस्तक्षेप करने से पहले संयम बरतना चाहिए।’’
याचिकाकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि बदरपुर के मोलड़बंद एक्सटेंशन में उसके घर और दुकान के सामने की संकरी सार्वजनिक सड़क का उपयोग उसी इलाके के कुछ निवासियों द्वारा वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे गली में ‘‘अवैध’’ पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करें और वहां खड़े अनधिकृत वाहनों को हटा दें।
अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
भाषा
देवेंद्र