नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नोएडा में एक रियल एस्टेट कारोबारी द्वारा पर्यावरण उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग तथा अन्य से जवाब मांगा है।
एनजीटी उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में ‘जेपी विशटाउन’ के निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिल्डर ‘जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड’ मानदंडों का उल्लंघन करके टाउनशिप में बड़े बदलाव कर रहा है।
हाल ही में दिए गए आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली पीठ ने इस आरोप पर संज्ञान लिया कि यह टाउनशिप यमुना नदी के किनारे ओखला पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत स्थित है।
पीठ ने बिल्डर द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की कटाई तथा हरित क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण करने के आरोपों पर गौर किया।
एनजीटी ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 23 नवंबर के लिए तय की।
भाषा शफीक