नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और अन्य से कारों में कैंसरकारक रसायनों के इस्तेमाल से संबंधित मामले में जवाब मांगा है।
अधिकरण उस मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने कारों के अंदर उन दो अग्निरोधी रसायनों - टीडीसीआईपीपी और टीसीईपी - के इस्तेमाल से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था, जो कथित तौर पर कैंसरकारक हैं।
पिछले सप्ताह पारित आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के जवाब पर गौर किया कि उसके पास यह जांचने की सुविधा नहीं है कि ये पदार्थ कैंसरकारक हैं या नहीं।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।
पीठ ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 10 सितंबर को एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें उसने इस बात पर कोई ‘‘निश्चित रुख’’ नहीं अपनाया था कि ये रसायन कैंसरकारक हैं या नहीं।
आईसीएमआर के जवाब के मद्देनजर पीठ ने अन्य को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किये और आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई तीन जनवरी, 2025 तय की गई।
भाषा शफीक