नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाओं को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से न केवल किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए पीएम-आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दे दी।
इस पर 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय व्यय होगा।
मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को स्वीकृति दी है। इससे न केवल किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।’’
सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजनाओं को पीएम-आशा में एकीकृत किया है।
मंत्रिमंडल ने रबी फसल सत्र 2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के उद्देश्य से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
इसका उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति जारी रहे, इसके लिए 2024 के रबी फसल सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम से देशभर के अन्नदाताओं की खेती की लागत भी कम होगी।’’
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार देशभर के जनजातीय समुदायों के उत्थान और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कृतसंकल्प है।
उन्होंने कहा, ‘‘इससे हमारे पांच करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई-बहनों को लाभ होगा।’’
मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा ‘बायो-राइड’ योजना को मंजूरी दिया जाना जैव प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति का समर्थन करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘यह नवाचार, वित्त पोषण और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। यह योजना सतत विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।’’
मोदी ने मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी की स्थापना को मंजूरी दिए जाने को मीडिया और मनोरंजन जगत के लिए ‘बड़ी खबर’ बताया।
उन्होंने कहा, ‘‘क्रिएटर के इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के कई और अवसर पैदा होंगे।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं ने अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) विकसित करने की मंत्रिमंडलीय मंजूरी के साथ एक और महत्वपूर्ण छलांग लगाई है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक एक चालक दल के चंद्रमा पर उतरने के लक्ष्य के करीब पहुंचाएगा।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वीनस ऑर्बिटर मिशन (वीओएम) के विकास को मंजूरी दिए जाने पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ग्रह को समझने के लिए ज्यादा गहन शोध सुनिश्चित करेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी के लिए गर्व की बात है कि मिशन चंद्रयान-4 को मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके कई लाभ होंगे, जिसमें भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और अधिक आत्मनिर्भर बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और शिक्षा का समर्थन करना शामिल है।’’
भाषा
ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र