नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर लिए जाने को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया और कहा कि इसे अपनाने से चुनाव से संबंधित खर्चों और सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस मुद्दे पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी।
नड्डा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पहल पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली विकास के प्रयासों को बाधित करती है और राष्ट्रीय खजाने पर बोझ डालती है।’’
उन्होंने कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को अपनाने से चुनाव से संबंधित खर्चों और सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और बेहतर शासन सुनिश्चित करना है।’’
इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था।
उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है।
समिति ने उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ गठित करने का भी प्रस्ताव रखा है।
भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र