(सिमरन अरोड़ा)
उदयपुर (राजस्थान), 18 सितंबर (भाषा) वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने कंपनी को पहले प्रस्तावित तीन भागों के बजाय दो खंडों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर सरकार के साथ नए सिरे से चर्चा की है।
कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुण मिश्रा ने बुधवार को कहा कि अलग इकाई बनाने की कंपनी की पुनर्गठन योजना को रोक दिया गया था, क्योंकि सरकार ने बोली का विरोध किया था।
सरकार के पास खनन क्षेत्र की कंपनी में 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
मिश्रा ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा कि हिंदुस्तान जिंक के विभाजन के संबंध में सरकार के साथ चर्चा बहुत अच्छी रही।
सीईओ ने कहा, ‘‘ तो अब वे (सरकार) इसपर (चर्चा पर) वापस आएंगे। हां, हमने फिर से चर्चा की है...अब तीन खंड की बजाय दो खंड होंगे। ’’
खान मंत्रालय ने पहले कंपनी को पत्र लिखकर बताया था कि कारोबारी परिचालन के किसी भी पुनर्गठन के लिए मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
मिश्रा ने कहा कि हाल ही में वह खान सचिव से मिले और सरकार तथा हिन्दुस्तान जिंक दोनों इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं जो कि एक ‘‘बड़ा’’ मुद्दा है।
सीईओ ने कहा, ‘‘ यह एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए खदानों, ‘स्मेल्टर’ सहित परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की आवश्यकता है।’’
उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान जिंक दोनों कंपनियों को परिसंपत्ति आधारित बनाना चाहती है, ‘‘ ऐसे में परिसंपत्ति का अर्थ है कि खानों, ‘स्मेल्टर’ संयंत्र को अलग करना होगा।’’
मिश्रा ने कहा, ‘‘ अगर हम अलग भी हो जाएं, तो भी ऐसी कोई खदान नहीं है जो केवल चांदी उत्पन्न करती हो। फिर ऐसी कोई खदान नहीं है जो केवल जस्ता तथा सीसा पैदा करती हो। इसलिए दोनों के बीच बातचीत होगी। इसलिए ये सभी जटिल मुद्दे हैं जिनपर चर्चा जारी हैं।’’
हिंदुस्तान जिंक ने बाजार पूंजीकरण को बढ़ाने के लिए अपने कारोबार को अलग-अलग इकाइयों में बांटने की योजना की पिछले साल अपने घोषणा की थी।
भाषा निहारिका