छत्रपति संभाजीनगर, 17 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संगठनों ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य कैडर के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत करने वाली प्रक्रिया रोकी जाए क्योंकि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है।
राज्य के मुख्य सचिव को दिए गए ज्ञापन के अनुसार तीन संगठनों (महाराष्ट्र राज्य मुख्य अधिकारी संगठन, महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संगठन, महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संगठन) ने 13 सितंबर को मुख्य सचिव को पत्र लिखा।
पत्र में संगठनों ने एक जनवरी, 2023 को रिक्त हुए आईएएस पदों को भरने के लिए दी जा रही पदोन्नति को अवैध करार दिया है।
उन्होंने मांग की, "इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए और पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए।"
पत्र में कहा गया है, "महाराष्ट्र राजस्व सेवा को पदोन्नति के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा के रूप में मान्यता देना अनिवार्य है और 'डिप्टी कलेक्टर' के पद पर मात्र आठ वर्ष की सेवा पदोन्नति पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।"
संगठनों ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र राजस्व सेवा को राज्य सिविल सेवा के रूप में मान्यता देने वाले कोई भी दस्तावेज सिविल प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका उल्लेख अदालत के आदेशों में भी किया गया है।
भाषा


योगेश