नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) सरकार ने परमाणु ऊर्जा निगम लि. (एनपीसीआईएल) और एनटीपीसी लि. की संयुक्त उद्यम इकाई अणुशक्ति विद्युत निगम लि. (अश्विनी) को परमाणु ऊर्जा अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, अपनाने और चलाने की मंजूरी दे दी है।
एनटीपीसी ने मंगलवार को बयान में कहा कि सरकार ने 11 सितंबर 2024 को यह मंजूरी दी। इस संयुक्त उद्यम में एनपीसीआईएल की 51 प्रतिशत और एनटीपीसी लि. की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
इसमें कहा गया, सरकार ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (एमबीआरएपीपी) को एनपीसीआईएल से संयुक्त उद्यम कंपनी ‘अश्विनी’ को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना में 700-700 मेगावाट की चार इकाइयां हैं। यह स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर (प्रेशराइज्ड हेवा वाटर रिएक्टर) प्रौद्योगिकी पर आधारित है।
सरकार ने एनपीसीआईएल को 500 करोड़ रुपये और एनटीपीसी को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की छूट की भी अनुमति दी है। कंपनियां ये निवेश एकल संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनी में कर सकती हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया कि इससे भारत में तेजी से परमाणु ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए पर्याप्त वित्तपोषण संभव हो पाएगा। एमबीआरएपीपी के अलावा ‘अश्विनी’ देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर भी काम करेगी।
परमाणु ऊर्जा विभाग ने 17 सितंबर 2024 को औपचारिक रूप से एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को सरकारी अनुमोदन सौंपा।
भाषा निहारिका