नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक जांच आयोग को मणिपुर में सिलसिलेवार हिंसा की उसकी जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 नवंबर तक का समय दिया। मणिपुर में हिंसा से अब तक 220 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन तीन जून, 2023 को किया गया था।
आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी हिमांशु शेखर दास और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी आलोक प्रभाकर भी शामिल हैं। आयोग को तीन मई, 2023 से मणिपुर के विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर हुई हिंसा और दंगों के कारणों और इसके प्रसार के संबंध में जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था।
जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को ‘‘यथाशीघ्र लेकिन अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर सौंपनी थी।’’
ताजा अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंपेगा, लेकिन 20 नवंबर, 2024 से पहले।’’
भाषा संतोष